ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਰੇਤ ਦੇ ਟਿੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਦੀਆਂ ਚਿਮਨੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਹੁਣ ਕਦੇ ਧੂੰਆਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਪੈਸੇ-ਧੇਲੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝਦੀ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਪਏ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ 1764 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਕਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 500 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ 19 ਨਵੰਬਰ 1969 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2018 ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਚਾਰਾਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਰੋਸ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਇਕ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦੇਵੇਗੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪਲਾਂਟ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸੰਨ 2005-2014 ਦਰਮਿਆਨ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਲਈ 734 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਗਏ ਸਨ। ਜੋ ਆਖ਼ਰੀ ਯੂਨਿਟ ਸੰਨ 2014 ‘ਚ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ 100 ਘੰਟੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਕੌਮੀ ਬਿਜਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਮਿਆਦ 2030-31 ਤਕ ਸੀ। ਜੇ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਯੂਨਿਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ 60 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ 4 ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਵੀ 4 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾੜ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ‘ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਦਾ ਬੁਆਇਲਰ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜਿਸ ‘ਤੇ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਆਉਣਾ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਸਮਝਿਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਬਣ ਰਹੇ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਸੌਂਪੀ ਸੀ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਬੀਤੇ 50 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿਮਨੀਆਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਨ ਉਹ ਪਛਾਣ ਜਲਦ ਹੀ ਜ਼ਮੀਂਦੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚਾਰ ਨਵੀਆਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਮਲੇ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 13000 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ 9000 ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਸਦਕਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰੇ।
