ਲਾਹੌਰ : ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਥਕੰਡੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੈ।
ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਕੀਲ ਰਸ਼ੀਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਭਾਰਤੀ ਵਕੀਲ ਮੋਮਿਨ ਮਲਿਕ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਜੁਟਾ ਕੇ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਮਤਿਆਜ਼ ਕੁਰੈਸ਼ੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਲਈ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਰਤਾਨਵੀਂ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਓਹਲੇ ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਰਵਉੱਚ ਸਨਮਾਨ ‘ਨਿਸ਼ਾਨ-ਏ-ਹੈਦਰ’ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕੋਇਆ ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਗਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਉਕਤ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਤੇ ਅਪੀਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਆਉਂਦੀ ਪੰਜ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮੋਮਿਨ ਮਲਿਕ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜੁਟਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮਲਿਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬਾਰੇ ਉਹ ਦੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ‘ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮਰਡਰ ਆਫ਼ ਭਗਤ ਸਿੰਘ’ ਤੇ ਦੂਜੀ ‘ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਕੌਣ?’
ਮਲਿਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਾਂਅ ਦਰਜ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ‘ਚ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ।
