ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰ ਥਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਐਕਟ 2019 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆਧਾਰ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਬਸਿਡੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ UIDAI ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸਿਸਟਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾਣ ਦੱਸਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਵਲੰਟਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
