ਹਾਂਗਕਾਂਗ (ਜੰਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ)-ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਾਅ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ | ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੌਾਸਲ ਜਨਰਲ ਜਨਾਬ ਅਬਦੁੱਲ ਕਾਦਰ ਮੈਨਨ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਿਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਏ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਡਾਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੇਜਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ | ਜੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਸਰਕਾਰ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਉਠਾਏਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਗਾਜ਼ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਗਿਰੇਗੀ | ਭਾਵੇਂ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਅਤਨਾਮ ‘ਚ 88 ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਡਾਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ | ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ 2018 ਤੱਕ ਪੜਚੋਲੇ ਗਏ 18,000 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 153 ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ | ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਲੋਕ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮਗਿਲੰਗ, ਗੈਂਗਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਡਕੈਤੀ, ਚੋਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਸੀਲੇ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਜਨਾਬ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਮੈਨਨ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ |
