ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਤਿੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਹਿਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਉਹ ਖ਼ਾਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਵਿੱਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਸੰਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਵਿੱਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਉਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਇਸ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸਹੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਖਾਤੇ ਦੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ 40 ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਦੋ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੇਟੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਟਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਸੂਚੀ ’ਚ 3500 ਤੋਂ ਵਧ ਅਜਿਹੇ ਖ਼ਾਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਛੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਵਿੱਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਤਾਜ਼ੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਵਿੱਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂ 2017 ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 1.01 ਅਰਬ ਸੀਐਚਐਫ਼ (ਸਵਿੱਸ ਫਰੈਂਕ) ਯਾਨੀ ਕਰੀਬ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। -ਪੀਟੀਆਈ
