ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਥੋਕ ਖੰਡ ਵਿਚ ਡਿਜੀਟਲ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਰੁਪਇਆ ਆਪਣੇ ਠੋਸ ਰੂਪ ਦੀ ਥਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਆਵੇਗਾ। ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕੇਵਲ 9 ਬੈਂਕਾਂ- ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਐੱਚਡੀਐੱਫਸੀ ਬੈਂਕ, ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ ਬੈਂਕ, ਕੋਟਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਬੈਂਕ, ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ, ਆਈਡੀਐੱਫਸੀ ਫਸਟ ਬੈਂਕ, ਅਤੇ ਐੱਚਐੱਸਬੀਸੀ, ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਬਲਕਿ ਵਾਸਿ਼ੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਸਥਾ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਕੌਂਸਲ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਰਚ 2022 ਤਕ 87 ਦੇਸ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਦਰਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। 9 ਦੇਸ਼- ਬਹਾਮਾਸ, ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ 7 ਦੇਸ਼, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੀ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਦਰਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਥੋਕ ਖੰਡ ਵਿਚ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਅਜਿਹੇ ਪਹਿਲੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਦਰਾ ਬਾਰੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਕ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਚੀਨ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਦਰਾ (ਯੂਆਨ) ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਜੀਟਲ ਯੂਆਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਜੂਨ 2021 ਵਿਚ ਬੇਹੱਦ ਅਨੋਖੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿਚ ਲਾਟਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਚੀਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪੇਈਚਿੰਗ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਟਰੀ ਲੱਗਣ ’ਤੇ 2 ਲੱਖ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ 200 ਡਿਜੀਟਲ ਯੂਆਨ (ਲਗਭਗ 31.50 ਡਾਲਰ) ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੇਤੂਆਂ ਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ 20 ਜੂਨ ਤੱਕ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਕੇ ਪੇਈਚਿੰਗ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਮਨੋਨੀਤ ਵਪਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਡਿਜੀਟਲ ਯੂਆਨ ਦੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਡਿਜੀਟਲ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰਖ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਥਾਈਂ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਥੋਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਤਕ ਅਸੀਂ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਦੋ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਜਿਸ ਕੋਲ ਮੁਦਰਾ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਵਹਾਅ ਘਟਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਸਰੋਤ ਦੇਖੇ ਹਨ; ਜਿਵੇਂ ਡੈਬਿਟ ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ, ਆਨਲਾਈਨ, ਯੂਪੀਆਈ ਭੁਗਤਾਨ ਆਦਿ ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਪੇਟੀਐੱਮ, ਫੋਨ ਪੇ, ਗੂਗਲ ਪੇ ਆਦਿ) ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਕੋਲੋਂ ਕਢਵਾ ਕੇ ਠੋਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਡਿਜੀਟਲ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਠੋਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਦਲ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਜੰਤਰ (ਜਿਵੇਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ) ਰਾਹੀਂ ਬਾਰਕੋਡ ਸਕੈਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਪੱਖ ’ਤੇ ਬੜੀ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਬਿਮਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਇਕ ਹੱਥ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੋਟ ਫਟਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਪੇਟੀਐੱਮ, ਫੋਨ ਪੇ, ਗੂਗਲ ਪੇ ਆਦਿ ਜੋ ਤਕਨੀਕ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਨਕਲੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਛਪਾਈ ਦੇ ਖਰਚ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਲਗਭਗ 4985 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਕੇਵਲ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਉੱਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਛਪਾਈ ਦੀ ਲਾਗਤ 2016-17 ਵਿਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7965 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜਾ ਪੁੱਜੀ ਸੀ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਮਾਡਲ (ਦੋ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾ) ਅਨੁਸਾਰ, ਬੈਂਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਿਚੋਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਰਕਮ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਘਟਾ ਕੇ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਮੁੜ ਉਧਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ- 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ 10 ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਹ ਗਣਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭਾਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਨਵੀਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜੋਖਿ਼ਮ ਭਰੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ 10 ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੜਾਅ ’ਤੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਾ ਅਦਾਇਗੀ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੰਕਟ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਆਮ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਦਰਾ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਦਰਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਜੋਖਿ਼ਮ ਘਟਣਗੇ ਬਲਕਿ ਵੱਡੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਕਨੀਕ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਵੀ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾਂਹ ਕਰਨ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਰੁਪਿਆ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਨਿਯਮਤ ਮੁਦਰਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਦਰਾ, ਦੋਨਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਅਤੇ ਨਾ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪਛਾਣ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਮ ਸਕੀਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸਿ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਡਲ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਜਾਂ ਵਿਆਜ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਯਕੀਨਨ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਗੁਆ ਲਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਦਰਾ ਵੀ ਉਸੇ ਬਲੌਕਚੇਨ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ’ਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਦਰਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰੁਪਿਆ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਭਾਵ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਉਹ ਗੈਰ-ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਟੋਕਨ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਲੁਕੋਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਦਰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਦਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਵਾਲਿਟ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਰੁਪਿਆ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਉਂਝ, ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤਕ ਇਹ ਵੀ ਜੋਖਿ਼ਮ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜੋਖਿ਼ਮ ਤਾਂ ਨਿੱਜਤਾ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਕੀ ਸਾਡੀ ਤਕਨੀਕ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਵਿਕਸਿਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਣ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ? ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਜੋ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਹਾਰਾ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਹਿਲੇ ਸਹਾਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮੁਦਰਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਕੌਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਜਨਤਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਆਧਾਰਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਪੱਖਪਾਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ? ਜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਹੀ ਹੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਰਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਤਕ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਦਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ, ਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਕਨੀਕਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭੁਗਤਾਨ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਪਾੜਾ ਵਧਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ? ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾ ਡਿਜੀਟਲ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਅਸਫ਼ਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਰਾਜੀਵ ਖੋਸਲਾ : ਸੰਪਰਕ: 79860-36776
