ਕੇਰਲ ਮਗਰੋਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਨੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ। ਸਿਰਫ ਤਿੰਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਨੇ ਜਕੜ ਲਿਆ। ਸੂਬੇ ਦੇ 13 ਵਿਚੋਂ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੀਂਹ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ 100 ਤੋਂ 500 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਮੀਂਹ ਪਿਆ। ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਘਰਾਂ, ਪੁਲਾਂ, ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ, ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਵੀ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਰਕੇ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹਾਂ, ਢਿੱਗਾਂ ਡਿੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਡਾਢਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਬੇਮੌਸਮੀ ਵਰਤਾਰਾ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ? ਮੀਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ਾ ਜਾਨੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਉਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਹੱਥ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਰਲ ਦੀ ਗੱਲ। ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ‘ਕੁਦਰਤੀ’ ਆਫ਼ਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਗਸਤ 2018 ਦੇ ਵੱਡੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸੌ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲ਼ੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨ ਹੋਏ ਸਨ, ਖੇਤੀ ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਨੇਮ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਘਾਟ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦੂਰਰਸ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ 2018 ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਗਈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਸਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਅਣਕਿਆਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਮਾਹਿਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਗਸਤ 2011 ਵਿਚ ਵਿਗਿਆਨੀ ਮਾਧਵ ਗਾਡਗਿਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਰਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕਰਨਾਟਕ, ਗੋਆ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਨਾਲ਼ ਲੱਗਦੇ ਪੱਛਮੀ ਤਟ ਦੇ ਕਰੀਬ 1,60,000 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਾ ਐਲਾਨਣ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੁਦਾਈ, ਪੱਥਰ ਕੱਢਣ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੇਤਾ ਕੱਢਣ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਾਲ਼ੀ ਸਨਅਤ ਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਇਹੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਂਜ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਗਿਆਨੀ ਕਸਤੂਰੀਰੰਗਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੈਨਲ ਬਣਾ ਕੇ ਗਾਡਗਿਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗਾਡਗਿਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਤਟ ਦੇ ਗਾਡਗਿਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦੱਸੇ ਕੁੱਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਾ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ; ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੇਰਲ ਤਟ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਲ਼ੀਭੁਗਤ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਚਲਦੇ ਰਹੇ। ਕੇਰਲ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਪੱਛਮੀ ਤਟ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗੈਰ ਕਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੱਥਰ ਮਾਫੀਆ ਸਰਗਰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲ਼ੀ ਸਨਅਤ ਤੇ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਚ ਗੜਬੜ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਜੰਗਲਾਂ, ਬਨਸਪਤੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੰਗਲੌਰ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸੀਚਿਊਟ ਆਫ ਸਾਇੰਸ ਮੁਤਾਬਕ 1973 ਤੋਂ 2016 ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਰਲ ਵਿਚ 9064 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜੰਗਲ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਮਭੱਦਰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੇਰਲ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਤਟ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੇ ਅਸਾਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ (ਸਨਅਤਾਂ ਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ) ਕਰਕੇ ਵਾਤਵਰਨ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਤੇ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮੀ ਸਾਂਚੇ ਵਿਚ ਖਤਰਨਾਕ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਬਾ ਗੰਗਾ ਤੇ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੋਂ ਬੇਹੱਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੰਗਾ-ਯਮੁਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਕਰੀਬ 60 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਜਦੋਂ 2013 ਵਿਚ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਵਿਖੇ ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਨਾਲ਼ 5000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁਖਦ ਮੌਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ‘ਵਿਕਾਸ’ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਸਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ 2013 ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਉਸਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਬੇਹੱਦ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2016 ਵਿਚ 900 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਯੋਜਨਾ (ਚਾਰ ਧਾਮ) ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਲਈ ‘ਵਿਕਾਸ’ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਵਿਨਾਸ਼’ ਦਾ ਸਬਬ ਵਧੇਰੇ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਚਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਗੰਗੋਤਰੀ, ਯਮੁਨੋਤਰੀ, ਬਦਰੀਨਾਥ ਤੇ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਹਰਾਹਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਥੋਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਗਿਆਨੀ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਜੰਗਲ, ਦਹਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁੱਖ ਵੱਢੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਚਸ਼ਮਿਆਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਖੜ੍ਹੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਢਿੱਗਾਂ ਡਿੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ 900 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀਆਂ-ਚੌੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲ਼ੇ ਅਸਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਅਧਿਐਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੜਕਾਂ ਚੌੜੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ ਉਸਾਰੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਾਹ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉੱਚ ਮੱਧਵਰਗ ਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧੂੰਆਂ ਛੱਡਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੰਘਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਥਾਵਾਂ ਦੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਾਤਰੂਆਂ ਦੀ ‘ਸਹੂਲਤ’ ਲਈ ਉਸਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਸੈਂਕੜੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੇ ਰਾਹ ਕਾਫੀ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸਾਧਨ ਹੇਠਾਂ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਨਾ ਆਉਣ। ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੌਸਮੀ ਵਿਗਾੜ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ। ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਜਿਸ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਅਜੋਕਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰਲੀ 10% ਵਸੋਂ ਵੱਲ਼ੋਂ ਊਰਜਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕੁੱਲ ਖਪਤ ਹੇਠਲੀ ਵਸੋਂ ਨਾਲ਼ੋਂ ਕਈ ਦਰਜਨ ਗੁਣਾ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਜਮਾਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਗਰੀਬ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਇਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਆਪਾ-ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਗਰੀਬ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਪੀਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਰਵਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਵੀ ਝੱਲਦੇ ਹਨ। ਅਮੀਰ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਥਾਹ ਸੋਹਣੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਸਖਤ ਨੀਤੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਮੁਨਾਫਾ ਕੇਂਦਰਤ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਥਾਂ ਮਨੁੱਖ ਕੇਂਦਰਤ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨਾਲ਼ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਰੋਕਣ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੇ ਰੋਕਥਾਮ, ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨਅਤ ਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨਾ ਬਣਾਉਣ, ਜੰਗਲ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਨਦੀਆਂ, ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਨੂੰ ਮੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਵਾਦ ਅਧੀਨ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਸਾਧਨ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ‘ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਮੋੜਨਾ’ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮੁੜ-ਉਸਾਰੀ ਇਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਅਧੀਨ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮੁੜ-ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਰਹਿਤ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਦਲਵੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮਾਨਵ : ਸੰਪਰਕ: 98888-08188
