ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ’ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਮਾਫੀ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਵੀ ਭੰਬਲਭੁਸਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਹੇਠ ਸੇਵਾ ਭੋਜ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 2018-19 ਤੇ 2019-20 ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਮਾਫੀ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਹਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਜੀਐਸਟੀ ਬਾਰੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਧਰ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਨਾ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਬੀਬੀ ਕਿਰਨਜੋਤ ਕੌਰ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੌਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਾਪਸੀ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਕਿਰਨਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਹੇਠ ਸੇਵਾ ਭੋਜ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 2018-19 ਤੇ 2019-20 ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਵਾਪਸੀ ਭੁਗਤਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਵਾਪਸੀ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ‘ਦਰਪਨ’ ਨਾਂ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਹੇਠ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਾਪਸੀ ਭੁਗਤਾਨ ਸਬੰਧੀ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।
