ਲੁਧਿਆਣਾ – ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੁਣੇ, ਕੋਇੰਬਟੂਰ, ਮੈਸੂਰ, ਭੋਪਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਪਬਲਿਕ ਬਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ (ਪੀ. ਬੀ. ਐੱਸ.) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਓਫੋ ਤੇ ਮੋ-ਬਾਈਕ ਵਰਗੇ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸਾਈਕਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਸਾਈਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਏਵਨ ਸਾਈਕਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਾਈਕਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਾਈਕਲ ਐਂਡ ਪਾਰਟਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਜੀ-13 ਬਾਈਸਾਈਕਲ, ਫੋਰਮ, ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਐਂਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਡੰਪਿੰਗ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਪੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਾਈਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀਰੋ, ਏਵਨ, ਐਟਲਸ, ਐੱਸ. ਕੇ., ਹੀਰੋ ਈਕੋਟੈੱਕ, ਨੋਵਾ, ਨੀਲਮ ਸਾਈਕਲ ਆਦਿ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਬੂਲਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਪੀ. ਸਰਕੂਲਰ ਪੀ. 45021/02/2017-ਬੀ. ਈ. 2 ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੂ ਨਤੀਜੇ ਝੱਲਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਆਪ੍ਰੇਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਾਈਕਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਸਸਤੀਆਂ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵੀ ਇਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਯੂ. ਸੀ. ਪੀ. ਐੱਮ. ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਦਰਜੀਤ ਨਵਯੁਗ, ਜੀ-13 ਬਾਈਸਾਈਕਲ ਫੋਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਯੂ. ਕੇ. ਨਾਰੰਗ, ਹਰਮੋਹਿੰਦਰ ਪਾਹਵਾ, ਰਾਹੁਲ ਕਪੂਰ, ਜੀ. ਡੀ. ਕਪੂਰ, ਗੌਰਵ ਮੁੰਜਾਲ, ਗੁਰਮੀਤ ਕੁਲਾਰ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਵਧਾਵਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
