ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਾਲ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੋਸ ਝੱਲ ਰਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖਜਾਨਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਫੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 50000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਬਮਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਫੰਡ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਹਫਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
