ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੇਬਰ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ ਅੰਕੜੇ ਦਰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ।
ਲੇਬਰ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲੋਂ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੌਕੇ ੳੱਪਲਭਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਅੰਕੜੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਕੋਲ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਮੁਲਕ ‘ਚ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਹਨ।
ਆਰਟੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਲਾਈਵ ਰਜਿਸਟਰ ਮੁਤਾਬਕ 2015 ‘ਚ 4.49 ਕਰੋੜ, 2014 ‘ਚ 4.83 ਕਰੋੜ, 2013 ‘ਚ 4.68 ਕਰੋੜ, 2012 ਵਿਚ 4.48 ਕਰੋੜ, 2011 ‘ਚ 4.02 ਕਰੋੜ ਤੇ 2010 ਵਿੱਚ 3.88 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਸਨ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ੳਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਦੋ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਪਲੱਭਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਮਹਿਜ ਅੱਖੀ ਘੱਟਾਂ ਪਾਉਣ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ੳਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਕੌੜੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰ
