26 ਜਨਵਰੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ 72 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੜੀ ਹੀ ਧੂਮਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੌਮੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੰਗਾਰੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਝਾਕੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਦੀ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਇਕ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਤਰਾਂ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਪੈਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ’ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਉ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਵਿੰਧਾਨ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿੰਨਾ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਕੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਹਾਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵਰੇ ਹੋਰ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਘੱਟ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਹੈ ਵੀ। ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਵਲੋਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਦਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਹਰ ਪਾਸੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਇੰਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੀ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਦਾਖਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਬਣਨ ਵਿਚ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਲੀਡਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਪੈਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਗੱਲਾ ਘੁੱਟਣ ਲਈ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪੁਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਪਸਾਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਕੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਝੱਟ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੱਪਲਾਂ ਦਾ ਘਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੰਮ ਅਸਲ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਥੇ ਆਪ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਪੜਿਆ ਜਾਣ ਦਾ ਵਾਲਾ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿਚ ਰੋਸ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸਦਾ ਜਿੰਦਾ ਜਾਗਦਾ ਸਬੂਤ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਸਹਿਜ ਹੀ ਅੰਦਾਜਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਿਉਂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਸਾਫ ਸਾਫ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਰੋਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਦਾਂ ਹੈ।
ਇਨਾਂ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਦੇ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਇਕ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿਚ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਲੇਖਕ
ਐਚ.ਐਸ.
