ਵੀਰਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸ਼ਾਹਰਾਹਾਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤੁਹਾਡੇ (ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ) ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੱਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ।’’ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ (ਭਾਵ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ) ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ (ਵਿਰੋਧ/ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ/ਧਰਨਿਆਂ) ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਵਾਜ਼ਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ (ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ)।’’ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ, ‘‘ਵਿਰੋਧ (ਅੰਦੋਲਨ/ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ) ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ (ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ) ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।… ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅੰਦੋਲਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪੀੜਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤਕ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਕੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ; ਭਾਵ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰਵਾਰ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਇਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਿਚ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਰੰਗਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਗਾਇਕਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਚਿੰਤਕਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਆਦਿ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਨੁਹਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਹਮਾਇਤ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਰਹਿਤਲ ਅਤੇ ਜੀਵਨ-ਜਾਚ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹਿਕ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਨਿਹਿਤ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਰ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਪਾਸਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
