ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਜ਼ੀਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਰਸਮਿਰਤ ਨੇ ਕੁਰਸੀ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ-
1.ਦ ਫਾਰਮਰਸ ਪ੍ਰੋਡਿਉਸ ਟਰੇਡ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ ਬਿੱਲ
ਅਜਿਹਾ ਇਕੋ ਸਿਸਟਮ ਬਣੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਮਨਚਾਹੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਫਸਲ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ
ਇੰਟਰ-ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਇੰਟ੍ਰਾ-ਸਟੈਟ ਵਪਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅੜਚਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ
ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਟਰੇਡਿੰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਲਾਗਤ ਵੇਚੇਗੀ
ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਫਸਲ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਕੀਮਤ ਮਿਲੇਗੀ
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਘਾਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਚ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇਗੀ..
ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ?
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ
ਸੂਬੇ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਵਜੋਂ ਮਾਲੀਆ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ
ਮੰਡੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ MSP ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ
ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਮਾਰਕੀਟ ਨਹੀਂ, ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ MSP ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
2. ਦ ਫਾਰਮਰਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਪ੍ਰਾਇਸ ਇੰਸ਼ਿਉਰੈਂਸ ਐਂਡ ਫਾਰਮ ਸਰਵਿਸਸ ਬਿੱਲ 2020
ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਸਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਮਿਲੇਗਾ
ਕਿਸਾਨ ਐਗਰੀ-ਬਿਜ਼ਨੇਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਤੈਅ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ
ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਦੀ ਲਾਗਤ ਬਚੇਗੀ, ਦਲਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਗੇ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇਗਾ
ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ?
ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਕੇਨਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ
ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਉਸੇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਏ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ
3. ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ
ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ
ਉਤਪਾਦਨ, ਸਟੋਰੇਜ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਅਤੇ ਵੰਡ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ
ਜੰਗ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ, ਅਸਧਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਕੰਟਰੋਲ ਲਵੇਗੀ
ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ?
ਬਰਾਮਦਕਾਰ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਫਸਲ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜਮਾਖੋਰੀ ਕਰਨਗੇ
ਇਸ ਤੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਆਏਗੀ, ਫੂਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ
ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿਤਨਾ ਸਟਾਕ ਹੈ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ
