ਹਾਂਗਕਾਂਗ(ਪਚਬ): ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਿੰਸਕ ਹੁੰਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੀਜਿੰਗ ਸਮਰਥਕ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਆਈ.ਪੀ. ਕਿਓਕ ਹਿਮ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਰੇਡੀਓ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੰਗੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਕਾਬ ਲਗਾ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਰਥਿਕ ਕੇਂਦਰ ਅੰਸ਼ਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਠੱਪ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰੇਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਚੀਨ ਸਮਰਥਕ ਸਮਝੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਕਾਬ ਪਾਉਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕੈਰੀ ਲਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
