ਨਿਊਯਾਰਕ: ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਜੱਜ ਨੇ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੱਜ ਲੌਰੇਟਾ ਸੀ. ਬਿਗਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਏਜੰਸੀ ਯੂਐਸਸੀਆਈਐਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਤਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਜੱਜ ਬਿਗਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੁਝ ਮਾਸੂਮ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਆਦ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਪਰ ਅਜਿਹੀ ਸਖ਼ਤੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ 180 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਭਾਵ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ।
