ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੁਲ੍ਹਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਸਿਮ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ’ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ, ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੱਜ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਈ ਆਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ, ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 5 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਰਾਹੀਂ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਰਕਾਂ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਨਾਲ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਗਰ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਜਿਸਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਰਕ ਦਿੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕਾਰਗਰ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਤਰਕ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਨ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਆਧਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਨ-ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਹੋੜ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿਵਹਾਰਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਵਿਚਲੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਰਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਆਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸਮਝਦੀ ਹੈ? ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਅਸਲ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਆਧਾਰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗੀ? ਆਧਾਰ ਜ਼ਰੀਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਬੇਨਾਮੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਕੇ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਦੇ ਇਸ ਤਰਕ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਤਰਕ ’ਤੇ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਅਤਿਵਾਦੀ ਇਸਤੇਮਾਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਸਵਾ ਸੌ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਂਜ ਵੀ, ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਇਸ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰੇ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾ ਸੌ ਕਰੋੜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਿੰਕ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਮ ਲੱਗੇਗੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬੈਂਕ ਘਪਲਿਆਂ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗਰ ਹੋਵੇਗਾ?
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਫ਼ਾਇਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। …… ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ
