ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਆਧਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ‘ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਿੰਕਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਧਾ ਜੋੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ।
31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ, ਸ਼ੇਅਰ ਸਟਾਕ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ, ਗੈਸ, ਬੀਮਾ, ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫੰਡ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੇਵਿੰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਕਾਸ ਪੱਤਰ, ਮਿਉਚਲ ਫੰਡ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਫੀਚਰ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ 31 ਮਾਰਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
