ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲੀਆ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐੱਸ ਓਕ ਤੇ ਸੰਜੇ ਕਰੋਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੋਪ ਹੋ ਰਹੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਦੇਸੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਾਸ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘ਗਊ ਹੱਤਿਆ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਦਲੀਲ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸਮਰੱਥ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਿਟ ਖੇਤਰ ਅਧਿਕਾਰ ’ਚ ਵੀ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।’
