ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)-ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ (ਐਨ.ਜੀ.ਓ.) ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ | ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਐਨ.ਜੀ.ਓਜ਼. ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇਕ ਖਾਸ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪੱਤਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਰੀਬ 22,440 ਐਨ.ਜੀ.ਓ. ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ 2016-17 ਤੇ 2018-19 ਵਿਚਕਾਰ 58,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ ਫਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ
