ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ 23 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ-1986 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲੰਕਣ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ-2020 ਜਨਤਕ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੀੜਤਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ, ਦਲੀਲਾਂ, ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸਾਲ 2006 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉਠਾਏ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ, ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲੰਕਣ ਕਰ ਕੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰ/ਬਿਜ਼ਨਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮਾਨਕੀਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅੜਿੱਕਾ ਰਹਿਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਪਰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ, ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਝ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਚ-ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਰੀਖ 11 ਅਗਸਤ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ।
ਜੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲੰਕਣ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵੱਲ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਧਾਰ 1970ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਉੱਠੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੀਤੀ-1970 ਬਣਾਉਣੀ ਪਈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਮਹਿਲੂ ਸਨ (1) ਵਿਗਿਆਨਕ ਮੁਲੰਕਣ ਅਤੇ (2) ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਸ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਲੰਕਣ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 1994 ਅਤੇ ਫੇਰ 2006 ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਬਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਲੰਕਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਕ ਭਰਪੂਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਮੁਲੰਕਣ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਆਗਿਆ ਪੱਤਰ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁਲੰਕਣ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੇ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦਬਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਫੌਰੀ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਾ ਉਤਰਨ ਕਾਰਨ ਸਟੇਅ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਕਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲੰਕਣ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ-2020 ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਆਗਿਆ ਪੱਤਰ ਲਈ ਹੁਣ 2006 ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਪੜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਛੇ ਪੜਾਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਢਲਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪੜਾਅ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਜਾਂ ਛਾਣਬੀਣ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਮਾਹਿਰ ਮੁਲੰਕਣ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਮੁਲੰਕਣ ਕਰ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪਲਾਨ ਸਹੀ ਹੈ; ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲੰਕਣ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ; ਬਲਕਿ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਤਾਂ ਕੈਟਾਗਰੀ ਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀ1 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਲੰਕਣ ਰਿਪੋਰਟ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀ2 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਲੰਕਣ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ 2006 ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੰਜ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤਹਿਤ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਆਗਿਆ ਪੱਤਰ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਾਤਾਵਰਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਆਗਿਆ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਭਿੰਨ ਹੋਵੇਗੀ?
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ-2020 ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲੂ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਭ ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਆਗਿਆ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਥਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਚਾਲਬਾਜ਼ੀ, ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ, ਜਬਰੀ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਤਾਰੀਖ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਤੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲ ਕੇ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦਾ ਪਲਾਨ ਲੈ ਕੇ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਗਿਆ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚੂ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆਪ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇਗੀ ਜਾਂ ਮੁਲੰਕਣ ਕਮੇਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕ-ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ-ਬਹਿਸ, ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਲੰਕਣ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਵਾਝਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸੇ ਕੜੀ ਤਹਿਤ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਪਹਿਲਾਂ 20000 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਸੀ, ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਆਗਿਆ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦੇ ਹੁਣ 1,50,000 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਜੋ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਇਸ ਆਗਿਆ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਬਾਈ ਰੁਖ਼ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਉਣਾ, ਹਾਈਵੇ ਬਣਾਉਣਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਆਗਿਆ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਲੰਬਾਕਾਰ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਆਗਿਆ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੰਬਾਈ ਰੁਖ਼ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜ, ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਜੀਵ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਤੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਫੌਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਪਤ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ‘ਰਣਨੀਤਕ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ/ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰ ਸੂਚਨਾ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੰਗੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲੰਕਣ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਮਾਹਰ ਮੁਲੰਕਣ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਚ ਲਏ ਬਿਨਾ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਮੁਲੰਕਣ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਸੋ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲੰਕਣ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ-2020 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵੱਲ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਲਿਖਤੀ ਜਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਜਿੱਥੇ ਜੀਵ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਤਹਿਤ-ਨਹਿਸ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਥੇ ਆਦਿ-ਵਾਸੀਆਂ, ਗਰੀਬ ਦਿਹਾਤੀ ਲੋਕਾਂ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਤਾਵਰਨ ਆਗਿਆ ਪੱਤਰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ‘ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤੀ ਰਕਸ਼ਤੀ ਰਕਸ਼ਿਤਾ’, ਅਰਥਾਤ ਕੁਦਰਤ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨੂੰ ਸਾਰਥਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਵਾਮ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਡਾ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ *ਸਾਬਕਾ ਵਿਗਿਆਨ ਅਫਸਰ,
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ, ਪਟਿਆਲਾ।
ਸੰਪਰਕ: 98789-50571
