ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2015 ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ `ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਵੀ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਗਵਾਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਤਾਂ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਜਸਟਿਸ ਆਰਕੇ ਜੈਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਵੇਂ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ `ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਆਉਂਦੀ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਭਾਵ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਜਵਾਬ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੁੰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ – ਮੋਗਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਰਮਾ, ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਤੇ ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਦੇ ਐੱਸਐੱਚਓ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੀ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਹੈ।
