ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਏਸ਼ਿਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਤਾਬ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਕਬੱਡੀ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਇਥੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੈਚ ਖੇਡਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਏਸ਼ਿਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣਚੁਣੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੈਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਜੱਜ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕਬੱਡੀ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੈਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੀਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਐਮਚਿਓਰ ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਏਸ਼ਿਆਈ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਰਾਜੇਂਦਰ ਮੈਨਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀਕੇ ਰਾਓ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਚ ਕਰਵਾਏ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਐਸਪੀ ਗਰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਮੈਚ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਰਹੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਸ਼ ਕਬੱਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਏਸ਼ਿਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤ ਵਾਰ ਸੋਨ ਤਗ਼ਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੈਮੀ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਇਰਾਨ ਤੋਂ ਹਾਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਤਗ਼ਮੇ ਨਾਲ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਵਾਰ ਦੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਇਰਾਨ ਤੋਂ ਹਾਰ ਕੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਤਗ਼ਮੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਖ਼ਾਮੀ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਖਿਡਾਰੀ ਮਹੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਧਾਂਦਲੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਮ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਏਸ਼ਿਆਈ ਖੇਡਾਂ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਮੈਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਏਸ਼ਿਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕੌਮੀ ਕੈਂਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਚੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਏਸ਼ਿਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। -ਪੀਟੀਆਈ
