ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਕੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੁਰਾਰੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਨ ਪੱਲੀ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਇੱਕ ਐਨਜੀਓ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਵਰਗੀ ਆਰਜ਼ੀ ਰਾਹਤ ਨਾਲੋਂ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਤਲਾਸ਼ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੀ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਐਫ਼ੀਡੈਵਿਟ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ ‘ਰਾਹਤਾਂ’ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੱਸੇ ਹੋਣ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਾ ਮੰਨਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਮਨ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
