ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਫਰਵਰੀ : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ‘ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ’ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਅਗਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਅਰਬ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਫ਼ੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਪੋਰਟਸ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਏਏਆਈ) ਸਿਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 11.7 ਕਰੋੜ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਨੇ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉਧਰ ਏਏਆਈ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕ ਅਹਿਮ ਕੈਪੈਕਸ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2016-2017 ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਸਾਲ 2018-2019 ਲਈ ਆਪਣਾ ਕੈਪੈਕਸ ਦੁੱਗਣਾ ਭਾਵ 4100 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਹੋਰ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।’ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਟਰਮੀਨਲ ਬਿਲਡਿੰਗਜ਼ ’ਤੇ ਹੀ 14000 ਤੋਂ 15000 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨੇ 20 ਫੀਸਦ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦੀ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਆਈਏਟੀਏ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2025 ਤਕ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।