ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਪੈਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵਧਾ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ, 2018 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 31 ਦਸੰਬਰ, 2017 ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ‘ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਉਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਬਾਅਦ’ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪੈਨ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 31 ਮਾਰਚ, 2018 ਤਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਲਈ 6 ਫਰਵਰੀ, 2018 ਵਾਲੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ‘31 ਮਾਰਚ, 2018 ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੈਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਜੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰ ਲਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 31 ਮਾਰਚ 2018, ਜੋ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਪੈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਫਾਰਮ 60 ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਮਿਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।’ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫੈਦ ਕਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ 2002 (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੈਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 31 ਦਸੰਬਰ, 2017 ਵਾਲੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ’ਚ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ 31 ਮਾਰਚ, 2018 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੀਐਮਐਲਏ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਆਧਾਰ, ਪੈਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਪੈਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਉਤੇ ਸਬੰਧਤ ਖਾਤਾ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਾਹਕ ਵੱਲੋਂ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੈਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੀਐਮਐਲਏ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਖਪਤਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
