ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਲਿੰਗ ਨਿਰਧਾਰਨ ਪ੍ਰੀਖਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਣੇ ਹੋਰ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖਤ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗੂਗਲ, ਯਾਹੂ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸੱਦ ਕੇ 6 ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈਕਸ ਨਿਰਧਾਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਉਥੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਵੀ ਉਪਰੋਕਤ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਕਿ ਜਣੇਪੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿੰਗ ਪ੍ਰੀਖਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਹਟਾ ਲੈਣ ਤਾਂ ਕਿ ਜਣੇਪੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿੰਗ ਪ੍ਰੀਖਣ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 19 ਸਤੰਬਰ 2006 ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕੰਟੈਂਟ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੀ. ਸੀ. ਪੀ. ਐੱਨ. ਡੀ. ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ 1994 ਦੀ ਧਾਰਾ 22 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ‘ਤੇ ਦਿਸਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਜਾਂ ‘ਕੀ-ਵਰਡ’ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਣੇਪੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿੰਗ ਪ੍ਰੀਖਣ ਸਬੰਧੀ ਕੰਟੈਂਟ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਗੂਗਲ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮ., ਯਾਹੂ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
