ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਸਤੰਬਰ : ਪੰਜਾਬੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਯੂ.ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਛੇੜੇ ਸਖ਼ਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਖੀਰ ਆਪਣੀ ਚੁੱਪ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਤੋਂ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜ ਭਵਨ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਮੂਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਅੱਗਰਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਪੱਤਰ (ਨੰਬਰ 22069) ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੂਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਛੇੜੇ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਯੂ.ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਈ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ) ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੇਸਲ ਵੱਟੀ ਬੈਠੇ ਸਨ।
ਉਂਜ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂ.ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਯੂ.ਟੀ. ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਜਨਤਕ ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਰੈਲੀਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡ ਬਹਿਲਾਣਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਚ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੇਵੀ ਦਿਆਲ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਦੀਪਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੇਂਡੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਬਾਬਾ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਸਾਰੰਗਪੁਰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡਾ ਅਲੀਸ਼ੇਰ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੁੜ੍ਹੈਲ ਆਦਿ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਮਿਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਸੈਕਟਰ 17 ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਟੱਲ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਆਪ ਕੀਤੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ
ਯੂ.ਟੀ. ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਬਤ ਮੰਚ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੇਵੀ ਦਿਆਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸੌਲਿਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਸੱਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਖ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
