ਹਾਂਗਕਾਂਗ (ਏਪੀ) : ਹਾਂਗਕਾਂਗ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਮਲ ‘ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 43 ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੱਖ ਹਾਲਾਤ ‘ਚ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਵਾਰੰਟ ਲਈ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੌਂਪਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ‘ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਕੁਰਕ ਜਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਂ ਰੋਕੂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਛਪੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ‘ਚ ਪਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ‘ਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਡਾਲਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭੜਕਾਊ ਸੰਦੇਸ਼ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਮਲੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਯੂਜ਼ਰ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕੈਰੀ ਲੈਮ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰ ਵਸੀਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿਆਸੀ ਸੰਗਠਨ, ਤਾਇਵਾਨ ਸਿਆਸੀ ਸੰਗਠਨ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਲਈ ਲਿਖਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
