ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਬਿਆਨ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੈ। ਜੇ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆਟੇ ਵਿਚ ਲੂਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਵਜੂਦ ਵਿਚ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਪੁਸਤਕਾਂ ਬੰਦੀ ਬਣਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਓਨਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਅਧਿਆਪਕ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਤਕ ਅਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਰੁਚੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲੜ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਲਮਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰਾ ਵੱਜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਉਂਕ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਅਧਿਆਪਕ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ‘ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਉਂਕ ਖਾ ਗਈ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ’ ਲਿਖਵਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ।
ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 42+43=85 ਹਾਈ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 85 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ 12 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 12 ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ 5 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਸਕੂਲ ਵਿਚੋਂ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ? ਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੇਵਲ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗਾ।
ਹਾਂ, ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਾਹਿਤਕ ਰੁਚੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਨਿਆ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਲੱਖੇਵਾਲੀ ਵਿਚ ਦੋ ਭਰਾ (ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਰਾਮ ਸਵਰਨ ਲੱਖੇਵਾਲੀ) ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਾਹਿਤਕ ਰੁਚੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਲੜ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੋਟੋ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੂ-ਬ-ਰੂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਅੱਜ ਸਾਹਿਤ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਠ-ਕ੍ਰਮ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਹ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਰਸਾਲੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿਚ ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਸ ਘਰ ਵਿਚ ਭੂਤਾਂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ? ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ 2010 ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹਰ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਪੁਸਤਕਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ‘ਖ਼ਪਾਉਣ’ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਮਲਗਾਮੇਟਡ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰ, ਰਸਾਲੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਲੁਆਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਲਈ ਪੁਸਤਕਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਇਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਹੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਅਖ਼ਬਾਰ ਰਸਾਲੇ ਜਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਾਸਤੇ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਮਲਗਾਮੇਟਡ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਖਰੀਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਫ਼ਾਰਮਾਂ ਵਿਚ ਭਰ ਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ‘ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ’ ਦਾ ਡਾਟਾ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਨੀ ਵਿਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਭੁੱਲ-ਭੁਲੇਖੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੌੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਅਧਿਆਪਕ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਕੋਈ ਅਖ਼ਬਾਰ, ਰਸਾਲਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੁਸਤਕ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿਚ ਤਾਂ ਰੁਚੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਸਾਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚਲਾ ਸਾਹਿਤ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੀ ਕੁੱਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੁੱਝ ਤਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਰਸਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਨਵੀਨ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਿਧਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬਤੌਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਬੱਚੇ ਦੁਆਰਾ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਵਿਚ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸਿਮਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਜਦਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਖੇਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਲਾਤਮਿਕ ਰੁਚੀਆਂ ਦੇ ਲੜ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਲ਼ੇ-ਦੁਆਲ਼ੇ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਰੁਚੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਕ ਅੱਧਾ ਪੰਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਖਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦੋਸਤ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਵਜੂਦ ਵਿਚ ਹੋਵੇ। ਇਥੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਗਾਈਡ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸਾਰਨੀ ਵਿਚ ਇਕ ਆਮ ਵਿਸ਼ੇ ਜਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੱਧੇ ਪੀਰੀਅਡ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਜਾਣ। ਕੇਵਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਾਸਤੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਅਮਲਗਾਮੇਟਡ ਫੰਡ ਦੀ ਘਾਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਅਖ਼ਬਾਰ, ਰਸਾਲੇ ਲੁਆਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਤੌਰ ਤੇ ਗਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੂ-ਬ-ਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੈਕਚਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਰਸਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਲੈਕਚਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਿਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਕੂਲ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀ–ਸੰਪਰਕ: 95010-20731
