ਚੰਡੀਗੜ: ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਮਸਲਾ ਗਰਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਨਕੋਦਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸਬੰਧੀ 1986 ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਗੀ ਧੜੇ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਤੇ ਖਰੜ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਦੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 32 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
2 ਫਰਵਰੀ, 1986 ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਨਕੋਦਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਗੋਲ਼ੀਬਾਰੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੰਗਤ ’ਤੇ ਹੋਈ ਗੋਲ਼ੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਤੇ 8 ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਸਨ।
ਮਾਰੇ ਗਏ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਿਟਰਾਂ, ਝਿਲਮਨ ਸਿੰਘ ਗੋਰਸੀਆਂ, ਬਲਦੀਰ (ਜਾਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ) ਰਾਮਗੜ ਤੇ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਲੂਪੁਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 1986 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ਼ੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਜੋ 11 ਮਈ, 1987 ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਦੋਸ਼ੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਘਟਨਾ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਐਸਪੀ (ਓਪਰੇਸ਼ਨਜ਼), ਏਕੇ ਸ਼ਰਮਾ, ਐਸਐਸਪੀ ਇਜਹਾਰ ਆਲਮ (ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ) ਤੇ ਡੀਸੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ (ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ), ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ (ਐਲਆਰ) ਦੀ ਰਾਏ ਮੁਤਾਬਕ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਡਿੱਗੇਗਾ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਈਜਹਾਰ ਆਲਮ ਤੇ ਡੀਐਸ ਗੁਰੂ ਵਰਗੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾ ਕੇਵਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਰਹੇ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਰੁਤਬੇ ਵੀ ਮਿਲੇ।
ਦੋਵਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ‘ਚ ਸਬੰਧ
ਖਰੜ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਧੂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਕੋਦਰ ਦੀ ਘਟਨਾ 2015 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਮੇਲ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲ਼ੀਬਾਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਗੋਲ਼ੀਬਾਰੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ।
