ਜਲੰਧਰ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਫਰਜ਼ੀ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਅਗ਼ਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਤਲ ਤਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਏਜੰਟ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੋਂ 15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਠੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਜੂਨ 2018 ਤਕ 92,000 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ 17,480 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਠੱਗੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
‘ਭਾਸਕਰ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਹਾਤੀ ਲੋਕ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਹਰ ਚਾਹਵਾਨ ਤੋਂ 19 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਠੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ 220 ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ 1200 ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਚਾਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਫਸਦਾ ਹੀ ਹੈ ਉੱਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤ ਤਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ।
ਜਾਅਲੀ ਏਜੰਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਫਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਏਜੰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹੋਰ ਪੈਸਾ ਵੀ ਕਢਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਏਜੰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਬਜਾਇ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਕਰਜ਼ਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਦੁੱਭਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਏਜੰਟਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫਰਜ਼ੀ ਏਜੰਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਰਹੀ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਿਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਸਮਗਲਿੰਗ ਐਕਟ (2012) ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ੀ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੈ।
