ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੀ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ‘ਤੇ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ‘ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ’ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਮਾਈ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
ਪਹਿਲਵਾਨ ਗੀਤਾ ਫੋਗਾਟ, ਯੋਗੇਸ਼ਵਰ ਦੱਤ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਯੋਗੇਸ਼ਵਰ ਦੱਤ ਨੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਘਟੀਆ ਜ਼ਰੀਆ ਦੱਸਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਕ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਇਨਕਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੇਤੀ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਸਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ‘ਸ਼ਰਤਾਂ’- ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਖੇਡਾਂ ਜਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ 33% ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨੌਕਰੀਸ਼ੁਦਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਤੇ ਮੈਚ ਆਦਿ ਲਈ ਬਿਨਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖਿਡਾਰੀ ਬਿਨਾ ਛੁੱਟੀ ਲਏ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਖੇਡਾਂ ਜਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਕਮਾਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
