ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਅਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਜਿਹੇ ਅਮੀਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਛੋਟ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਕਰ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਦਰਅਸਲ ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਸਤਿਆਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਕਤ ਜਵਾਬ ਵੀ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ | ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ | ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ | ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਮੁੱਚੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਤੇ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਨਅਤ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਪਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਤੋਂ ਹੋਈ ਆਮਦਨ ਵਿਖਾ ਕੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ‘ਚ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਛੋਟ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫ਼ਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਹੋਈ ਆਮਦਨ ਦੱਸ ਕੇ ਕਰ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ | ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਂਜ ਵੀ ਅਮੀਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ‘ਚ ਛੋਟ ਦੇਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਇਕ ਸਮਾਜਕ ਗਣਰਾਜ ਹੈ | ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਚ.ਸੀ. ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਉਕਤ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰਾਂ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਆਮਦਨ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ |
