ਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾਲ ਜੋੜਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਜ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਏ.ਕੇ. ਸੀਕਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀ ਪੰਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੰਬਲ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੀਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ‘ ਮਿਸਟਰ ਸਿੰਬਲ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਇਕ ਸਿਆਣੇ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ ਹੋ, ਕੀ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ?’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਪਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ‘ਚ ਪਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਘੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੀ ਢਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਜੇਕਰ ਅਧਾਰ-ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਬਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਬੈਨਰਜੀ ਵਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
