ਬੀਜਿੰਗ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਚੀਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਰਾਹੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਸਗੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਿ੍ਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਚੀਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਪਲਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2,895 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬੀਜਿੰਗ ਸਮਰਥਿਤ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਿੱਧੇ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਮੇਟੀ 70 ਮੈਂਬਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਬਿ੍ਟੇਨ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੀਜਿੰਗ ਨੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਦਲਾਅ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਬਿ੍ਟੇਨ ਨੇ 1997 ‘ਚ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ ਹਾਂਗਕਾਂਗ
ਸਾਲ 1997 ਵਿਚ ਬਿ੍ਟੇਨ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇਗਾ ।
