ਬੀਜਿੰਗ (ਏਜੰਸੀਆਂ): ਚੀਨ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਬੌਡੀ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਅਰਧ ਖੁਦਮੁਖਿਤਆਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਛਿੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਸ਼ਿਨਹੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਪਲਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 28 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ ਦੇ ਵਿਚ ਬੀਜਿੰਗ ਵਿਚ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੈਠਕ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ 3 ਦਿਨੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਅਸਧਾਰਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐੱਨ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਆਮਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਰੇਕ 2 ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਬੈਠਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਚੀਨ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਿਊਰੋ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਖਬਰਾਂ ਵਿਚ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦਮਈ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਸ਼ਿਨਹੂਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਬੌਡੀਆਂ ਸਿੱਧੇ ਬੀਜਿੰਗ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਚੀਨ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਚੀਨ ‘ਤੇ ਅਰਧ-ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਚੀਨ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਪਲਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰ, ਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ, ਸਥਾਨਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
