ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸਥਿਤ ਸਾਰੇ ਸਫ਼ਾਰਤਖਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸਫ਼ਾਰਤਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਓਸੀਆਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਤ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁੱਖੀ ਚਾਹਲ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ, ਨੇ ਟਵਿਟਰ ’ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਸਫ਼ਾਰਤਖਾਨੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਹੁਕਮ ਟਵਿਟਰ ’ਤੇ ਪਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਚਾਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਰਤ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਲੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਪਰੰਤ 2008 ’ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੜਵਸੇਬੇ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੰਜਾਬੀਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ।
ਸ੍ਰੀ ਚਾਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੂਚੀ ਛਾਂਗ ਕੇ 56 ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਛਾਂਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਚੀ ਦੀ ਛੰਗਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ’ਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਜੇ ਵੀ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਚਾਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
