ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਭ ਤੋਂ ਜਾਲਮ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਾਣ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
19ਵੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 2016-17 ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਦੀਆਂ 10,820 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 55 ਫ਼ੀਸਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤਾਂ, ਤਸ਼ੱਦਦ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦੇ ਸੰਗੀਨ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਧੀਕੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 52 ਫੀਸਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ (5647) ਇਕੱਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 28 ਫ਼ੀਸਦ (3015) ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ 1282 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਬਾਰੇ 741 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤਾਂ ਬਾਰੇ 226 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਮਾਤਹਿਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਵਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਵਾਰ ਲੇਖੇ ਜੋਖੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 1442 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1393 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ 709 ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ 674 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਮੁੱਚਾ ਢਾਂਚਾ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
