ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 24 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ `ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨ `ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਜਨਵਰੀ `ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ।
ਜਿ਼ਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 24 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜਦਗੀ ਪੇਪਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 48 ਘੰਟੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟਰਮ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਾਮਜਦ ਪੇਪਰ ਭਰ ਸਕਣ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ `ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਸਮਰਥਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਛਪਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 7 ਜਨਵਰੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ।
