ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : -ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੜੀ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ | ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੁਰਾਰੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਪੱਲੀ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫਟਕਾਰ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਚੱਲ ਸਕਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ | ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹੋਰ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ | ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਖ਼ਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸੰਸਥਾ ਮੁਹਾਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਲੋਂ ਬੈਂਚ ਦਾ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਵਰਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ | ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਫਲਾਈਟ ਨਾ ‘ਤੇ ਉਡਾਣ ਭਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਇਸ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਚੇਤਨ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ 9400 ਸਕੁਏਅਰ ਫੁੱਟ ਦੀ ਹਵਾਈ ਪੱਟੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਈ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ | ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ | ਇਹ ਤਾੜਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਸਿੱਟਾ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ |
