ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨੁਕਰੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗੂੰਜਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੇ ਇਸ ਉਪਰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਉਪ ਨੇਤਾ ਸਰਵਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਊ ਨੋਟਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦਫਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨੁਕਰੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮਾਣੂਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਥੋਪ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੋਧ ਐਕਟ-2008 ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮਾਣਕੂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਵਲ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਸਮੇਟ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਭਾਸ਼ਾ ਸੋਧ ਐਕਟ-2008 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਆਪ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਪਿੱਛਲੇ ਸਮੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਸੈਕਟਰ-17 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣਕੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ 15 ਮਾਰਚ 2010 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸਮਿਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸਾਢੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
