ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ ਵਾਪਸ ਮੋੜਨ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਘੜੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਐਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਾਲੀਆ (ਰੈਵੀਨਿਊ) ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇੱਕ ਅਫ਼ਸਰ, ਇੱਕ ਜੱਜ ਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਚਹਿਰੀ ਲਾਉਣਗੇਅਤੇ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਏਕੜ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫ਼ੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇਗੀ।
