ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸਰਕਾਰ ਹਵਾਈ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਨਿਯਮ ਸਖਤ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਯਾਤਰੀ ਪਹਿਲੀ ਫਲਾਈਟ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੁਨੈਕਟਿੰਗ ਫਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਫੜ੍ਹ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਹਾਲ ‘ਚ ਜਹਾਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 20,000 ਰੁਪਏ ਤਕ ਹਰਜਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਕਮ ਫਲਾਈਟ ‘ਚ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ, ਉਸ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ (ਡੀ. ਜੀ. ਸੀ. ਏ.) ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਯਾਤਰੀ ਕੋਲ ਟਿਕਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ‘ਚ ਸਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 5,000 ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੁਕਿੰਗ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਇੰਡੀਗੋ, ਜੈੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼, ਸਪਾਈਸ ਜੈੱਟ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ‘ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਹਰਜਾਨੇ ਦਾ ਪੱਧਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ।
