ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨਰੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਡਰੇ ਬਿਨਾਂ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਹੋਣਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਸਦਨ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉੱਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਤਕਰਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਰਾਜਸਭਾ ‘ਚ ਚੁੱਕਿਆ। ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉੱਪ ਰਾਜਪਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਚਪੜਾਸੀ ਵਰਗਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉੱਪ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਸਪਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਕਬਜ਼ਾ ਅਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਦੰਡਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਾਜ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧੀਆਂ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਬੰਧ) ਦੂਜਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2017 ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਰੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਦੀਮੁਲ ਹੱਕ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਡੀ. ਰਾਜਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉੱਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉੱਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਿੱਚੋਤਾਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
