ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 10% ਹਾਦਸੇ ਇੱਥੇ ਵਾਪਰਦੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਾਈਮ ਬਿਊਰੋ’ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਲ 2009 ਦੌਰਾਨ 1,35,000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਲ 2021 ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੇ ਨੌਂ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਦਸਿਆਂ ਕਾਰਨ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 1,50,000 ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ (1,53,972) ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਉਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤਕਰੀਬਨ 400 ਬੰਦੇ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਬਲ਼ੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਨ।
ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਹਾਦਸੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2005 ਵਿਚ 2777 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸਾਲ 2009 ਵਿਚ 3622 ਅਤੇ 2021 ਵਿਚ 4589 ਤਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਸੀ। ਇਉਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ 12-13 ਬੰਦੇ ਸੜਕਾਂ ਨਿਗਲ਼ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਕੇਵਲ ਜਾਨ ਗੁਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਦਨਸੀਬਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਜੀਵਨ ਭਰ ਲਈ ਅਪੰਗਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭੋਗਣ ਵਾਲੇ ਅਭਾਗੇ ਅਤੇ ਲਾਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਦੁੱਗਣੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਦਰਦਨਾਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬਦਨਸੀਬਾਂ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 70% ਵਿਅਕਤੀ 18 ਤੋਂ 45 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਅਨਜਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਰੂਹ ਕੰਬ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਤੁਰ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ-ਮਿੱਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ 5-7 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮਿੰਟਾਂ-ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਹੱਸਦੇ-ਵਸਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਣ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਅਸਹਿ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸੁੱਖੀਂ-ਸਾਂਦੀਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਉਣ ਤਕ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਭਰੀ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁਣ ਪਲ-ਪਲ ਵਾਪਰਦੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਸਦਕਾ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀ, ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨ ਸਵਾਰ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਸਕੂਟਰ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਕਾਰਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਦਸਾ-ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਾਦਸੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿਨ ਭਰ ਵਿਚ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 70% ਹਾਦਸੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਨੂੰ 50-55 ਕਿ. ਮੀ./ ਘੰਟਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਭਜਾਉਣਾ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 80-90 ਕਿ. ਮੀ./ਘੰਟਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਦੀ ਮੋਟਰ ਕਾਰ ਵੀ ‘ਹਵਾ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ’ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਵਿਚ 200 ਕਿ. ਮੀ./ਘੰਟਾ ਤਕ ਭਜਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੀ ਤੁਕ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਕੁਝ ਮੋਟਰ-ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਸੂਈਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 120 ਕਿ. ਮੀ./ਘੰਟਾ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੋਣ ਦੀ ਦੱਸ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਨ੍ਹੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਸਦਕਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚਿਰਾਗ਼ ਬੁਝੇ ਹਨ। ਥਾਂ-ਥਾਂ ’ਤੇ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਮੋੜ, ਟੋਏ, ਕੱਟ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਆਦਿ ਇੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਭਜਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ।
ਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਤੋਹਫ਼ਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟਰੈਫਿਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਚਲਾਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਤੇ ਸੜਕੀ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਸੁਖਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦੇ ਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ‘ਮੈਟਰੋ ਟਰੇਨ’ ਵਰਗੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੁਵਿਧਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਘੜਮੱਸ ਘਟਣ ਨਾਲ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਅ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਉਮਰ ਦਾ ਇਹ ਪੜਾਅ ‘ਮੌਤ ਨੂੰ ਮਖ਼ੌਲਾਂ ਕਰਨ’ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸੋ, ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਆਦਿ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਕਰਨ-ਸੁਣਨ ਵਰਗੀਆਂ ਅਣਗਹਿਲ਼ੀਆਂ ਅਕਸਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਟਰ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਕਾਰਾਂ ਆਦਿ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਉੱਪਰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਉੱਪਰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਬਣਨੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਰਥਹੀਣ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਹੀ ਕੰਨ ਪਾੜਵੇਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੌਰਨਾਂ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਵਰਤੋਂ, ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰੀ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ-ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਨ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਰੋਜ਼, ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਨੇਕਾਂ ਬੱਚਿਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਭੰਗ ਦੇ ਭਾੜੇ ਤੁਰ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਤੇ ਇਕ ਨਾ ਮਿਟਣਯੋਗ ਕਲੰਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੜਕੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਮਸਲੇ ਵਜੋਂ ਮੰਨਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਾਲ 2018 ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਟੋਇਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ 14926 ਮੌਤਾਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ਿਕਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਤਾਂ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2015 ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ‘ਫ਼ਿਦਾਈਨ ਹਮਲਾਵਰ’ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਵਾਉਣ ਹਿਤ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਕ-ਅੱਧੇ ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿੱਥਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨ-ਚਾਲਕ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਤੇ ਸੜਕੀ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਮਹਿਫ਼ੂਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਹਿਦ ਕਰਨ। ਸੜਕੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਹਿਤ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੇਂਦਰੀ, ਸੂਬਾਈ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ‘ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ’ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸਭਾ ਸਮੇਂ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲਾਂ/ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿਰ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਹਿਤ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਯਤਨਾਂ ਤੇ ਸਮੂਹ ਬੱਚਿਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਵੈਣਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਸੁਹਾਵਣੇ ਗੀਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
-ਡਾ. ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ : -ਮੋਬਾਈਲ : 94631-23505
