ਬਰਸਾਤ ’ਚ ਹਿਮਾਲਿਆ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਹਿਜ਼ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਟੁੱਟਦੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਮੰਨਣਗੇ ਹੀ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ 65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਵਾ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੰਗਲ ਕਿਤੇ ਪਨਪਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਹਿਮਾਲਿਆ ਵਿਚ ਹੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇਹ ਹਿਮਖੰਡ ਹੀ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫਿਕਸ ਡਿਪਾਜ਼ਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ ਜੋ ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਜਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਫਿਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਹਿਰ ਢਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਲਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਹਿਮਾਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦਿਖਾਈ ਨਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਸ ਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਹਨ।
ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਲੋਕ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਜਦ ਤਮਾਮ ਰਸਤੇ ਉੱਜੜ ਗਏ ਹੋਣ, ਆਵਾਜਾਈ ’ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਸੰਕਟ ਸਿਰ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਵੀ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਆਵਾਜਾਈ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ 2013 ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਾੜ ਮੌਨਸੂਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੌਨਸੂਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਤਬਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਬਾਹੀ ਕੌਮੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਲਿਅਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਆਰਥਿਕ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪੱਛੜੇਪਣ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਇਕ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਛੜੇਪਣ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਪਲਾਇਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਵੇ। ਇਸ ਲੜੀ ’ਚ ਉਸ ਸਵਾਲ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੋ ਪੂਰੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ। ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਿਐਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਪਿਆ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ………. -ਅਨਿਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੋਸ਼ੀ।
