ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਬਾਇਓਮੀਟਰਿਕ ਪਛਾਣ ਕਾਰਡ ਆਧਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਲਾਈ ਰੋਕ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਰਤ ਕੇ ਲਏ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ 50 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਸਿਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਟੈਲੀਕਾਮ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ) ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਬਦਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਧਾਰ ਆਧਾਰਤ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਨੰਬਰ ਬਦਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਨਾਲ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਸਥਾ (ਸੀਓਏਆਈ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲਵਾਂ ਸਬੂਤ ਦੇ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੋਬਾਈਲ ਸਿਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਐਪ ਲੋਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਜਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਦੇ ਲਈ ਕੁੱਝ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਰਜ ਨਹੀ ਕਿ ਆਧਾਰ ਤਹਿਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਸਿਮ ਬੰਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਲਪਨਾ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
-ਪੀਟੀਆਈ
