ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਖਣਨ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੱਤ ਕਲਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਖਾਣਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜ਼ਬ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਰੇਤ ਤੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਵੇਗੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਰੇਤੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੱਡਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋਈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤਕ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਲੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰੇਤ ਤੇ ਬੱਜਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਣਾਂ ‘ਤੇ ਰੇਤ ਤੇ ਬੱਜਰੀ 9 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰੇਤਾ ਤੇ ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਢੁਆਈ ਲਈ ਦੂਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀ ਫੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਤੋਂ ਰੇਤਾ ਤੇ ਬੱਜਰੀ ਲਈ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਉਪਰੋਕਤ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਦੋਵੇਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਲਈ ਰੇਤ ਤੇ ਖਣਨ ਸਬੰਧੀ ਹਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਅੱਪਡੇਟ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਦਰ, ਆਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਬਾਰੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਤੇ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਰੇਤ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੀ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਦਰਸਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਆਨ ਲਾਈਨ ਆਰਡਰ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਆਫ਼ਿਸ ਜਾਂ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਆਫ਼ਿਸ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁਕਿੰਗ ਆਰਡਰ ਦੇ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਤਾ-ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਹੈ ਕਿ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਖਣਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਠੇਕੇਦਾਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਦਾ ਠੇਕਾ ਰੱਦ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਠੇਕਾ ਰੀਨਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੌਰਾਨ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦੇ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।
