ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ -ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਸ ਦੇ ਡੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਕਾਡਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸੰਘੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦੀ ਮਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਤੇ ਭੜਕਾਊ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਵੱਜੋਂ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਯੂ. ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਬਾਦਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ‘ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1985 ਵਿਚ ਇਕ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ । ਇਸ ਮਤੇ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਆਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਖਰੀ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਕ ਹੀ ਹੈ । ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ. ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਡਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਕਾਡਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
